15 वां वित्त आयोग प्रमुख सिफारिशें | | 15th finance commission of India | | 15th finance commission

Notes http://study24udaipur.blogspot.com/2020/05/15-15-15-th-finance-commission.html वित्त आयोग क्या होता है /watch/sSvRT-NIFECIR 15 वे वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशें 15 वा वित्त आयोग 2020-2025 15th finance commission 15th finance commission of India 15 वां वित्त आयोग (15th Finance Commission) • गठन : 22 नवंबर 2017 • अध्यक्ष : डॉ एन के सिंह (पूर्व संसद सदस्य एवं भारत सरकार के पूर्व सचिव) • सदस्य : Members 1. श्री अजय नारायण झा (वित्तीय क्षेत्र), पहले शक्तिकान्त दास 2. डॉ अशोक लाहिरी (अर्थशास्त्र विशेषज्ञ), 3. डॉ अनूप सिंह 4. प्रो. रमेश चंद्र (नीति आयोग के सदस्य) सचिव : अरविंद मेहता • कार्यकाल : 5 वर्ष 2020-25 (1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2026) • इस आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट 1 फरवरी 2020 को प्रस्तुत की है जिसमें वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सिफारिश की है । फाइनल रिपोर्ट 30 अक्टूबर 2020 तक सौंपी जाने की संभावना है। अंतरिम रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें 1. केंद्र के करो में राज्यों का हिस्सा • 42% से कम करके 2020-21 के लिए 41% करना। • यह कमी नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को केंद्र सरकार द्वारा धनराशि देने के लिए की गई हैं। सुरक्षा तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। 2. राज्यों के मध्य राजस्व का विभाजन (क्षेत्रीय विभाजन) वित्त आयोग ने वर्ष 2011 के जनसंख्या के साथ वनावरण, कर प्रयासों, तथा जनसांख्यिकीय प्रदर्शन को आधार मानते हुए राज्यों की हिस्सेदारी निर्धारित की हैं । राज्यों द्वारा जनसंख्या नियंत्रण प्रयासों के प्रोत्साहन के लिए आयोग ने एक मानदंड विकसित किया है जो 1971 में राज्य की आबादी और वर्ष 2011 की प्रजनन दर के अनुपात में निर्धारित की गई हैं। इसके लिए अधिभार तय किया गया है : • आय विस्थापन (असमानता) : 45% • जनसंख्या (2011) : 15% • राज्य का क्षेत्रफल. : 15% • जनसांख्यिकीय प्रदर्शन : 12.5% • राज्य में वनों का क्षेत्रफल. : 10% • कर प्रयास : 2.5% 3. संचित निधि (Consolidated Fund) में से राज्यों को अनुदान

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